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 नारी एवं महिला सशक्तिकरण क्या हैं  ( What is women and women empowerment ? )

01. प्रस्तावना -

‘नारी एवं महिला सशक्तिकरण’ को  जानने से पहले हमें ये समझना चाहिये कि  हम ‘सशक्तिकरण’ से क्या समझते है ? ‘सशक्तिकरण’ से  हैं किसी नारी एवं महिला की उस क्षमता से है जिससे वह योग्यता आ जाती है कि वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। नारी एवं महिला सशक्तिकरण में भी हम उस इच्छा शक्ति की बात कर रहे है जहाँ महिलाएँ घर - परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो।                                                                                                                                                         भारत के प्रथम पीएम पंडित जवाहर नेहरु ने कहा गया जगजाहिर वाक्य “लोगों को जगाने के लिये”, महिलाओं का जागृत होना जरुरी है।

नारी एवं महिला सशक्तिकरण 

02.भारत में  नारी एवं महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली बाधाएं निम्न हैं 

1) सामाजिक मापदंड   

2) कार्यक्षेत्र में शारीरिक शोषण 

3) कन्या भ्रूणहत्या 

 4) लैंगिग भेदभाव 

 5) बाल विवाह   

 6) भुगतान में असमानता 

7) महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध                                

8) बाल विवाह   

9) अशिक्षा  

9) कन्या भ्रूणहत्या

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03. नारी एवं महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की भूमिका

भारत सरकार द्वारा नारी एवं महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलायी जाती है। महिला एंव बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय नारी एवं महिला  के सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलायी जा रही है। उसमे से कुछ मुख्य योजनाओं के विषय में नीचे बताया गया है।

1) बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना

2) महिला हेल्पलाइन योजना 

3) प्रधानमंत्री  उज्जवला योजना रसोई गैस 

4) सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (step)

5) महिला शक्ति केंद्र

6) पंचायाती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण बिहार में 50 %

04. निष्कर्ष क्या हैं ?

भारतीय समाज व्यवस्था में नारी एवं महिला सशक्तिकरण लाने के लिये महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथा व्यवस्था  के प्रमुख  कारणों को समझना है और उन्हें पूर्ण रूप से हटाना होगा जो कि समाज की पितृ प्रधान और पुरुष प्रभाव युक्त व्यवस्था है। जरुरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाये साथ महिला शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा जाए ।

 

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